सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘लकडाउन पूरा नखुलेसम्म कर नउठाउनू’
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्णरुपले नखुलेसम्म कर तिर्नका लागि व्यापारीलाई बाध्य नपार्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जारी गरेमो आदेशमा लकडाउन पूरा खुल्ला नभएसम्म कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नु भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले सर्वोच्चले यसअघि दिएको कर नउठाउने आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएपनि अधिवक्ता प्रकाशकुमार ढुंगानासहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्विकार गरेको हो ।
लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिंन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश आदेशले मुलुकको राजस्व संकलनमा असहज हुनेर यसले दैनिक प्रशानिक प्रक्रियामा असर गर्ने भन्दै सरकार त्यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको हो ।